स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्री अनुमान

राज्य के लिए दर्ज हर शुल्क बारी-बारी निकाला जाता है। प्रतिशत वाला शुल्क उस मूल्य-आधार पर लगता है जो उसके नियम में लिखा है, आम तौर पर अनुबंध मूल्य और DLC मूल्य में से जो ज़्यादा हो। तय रक़म वाला शुल्क जैसा है वैसा जोड़ा जाता है। कुछ शुल्क किसी दूसरे शुल्क का प्रतिशत होते हैं (जैसे स्टाम्प ड्यूटी पर सरचार्ज)। फिर नियम की न्यूनतम या अधिकतम सीमा लगाई जाती है, और कुल रक़म सब लाइनों का जोड़ है।

सिर्फ़ आपके चुने राज्य के लिए दर्ज सरकारी शुल्क: आम तौर पर स्टाम्प ड्यूटी और पंजीयन शुल्क, और राज्य का कोई सरचार्ज या सेस। जो शुल्क दर्ज नहीं है उसका अंदाज़ा नहीं लगाया जाता।

नहीं। अनुमान में सिर्फ़ सरकारी शुल्क हैं। वकील, दस्तावेज़ लेखक, सहयोगी या एजेंट की फ़ीस, ई-स्टाम्प सेवा शुल्क, होम लोन के शुल्क और दलाली निजी फ़ीस हैं, इसलिए शामिल नहीं हैं। जिसे काम दें उससे उसकी फ़ीस लिखित में लें।

राज्य (और ज़िला, जहाँ उसका नियम दर्ज हो), अनुबंध मूल्य और DLC मूल्य हमेशा असर डालते हैं। कुछ राज्य प्रॉपर्टी के प्रकार या महिला ख़रीदार के लिए अलग दर लेते हैं; फ़ॉर्म ये बातें तभी पूछता है जब नियम अलग हों।

जिस उप-पंजीयक कार्यालय में दस्तावेज़ का पंजीयन होगा वहाँ से, या राज्य के पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग की वेबसाइट पर। दरें और छूट अधिसूचना से बदलती हैं; अनुमान की हर लाइन के साथ उसकी दर्ज लागू तारीख़ और अधिसूचना दिखती है।